भारतात इंग्रजी सत्तेची स्थापना | Establishment of British rule in India in Marathi
युरोपातील प्रबोधनाची चळवळ
इ. स.च्या चौदाव्या शतकानंतर युरोपात प्रबोधनाची चळवळ सुरू झाली. या चळवळीलाच ‘पुनरुज्जीवनाची चळवळ’ असेही म्हटले जाते. या चळवळीमुळे युरोपियन समाजाने जुन्या परंपरागत विचारांचा व कल्पनांचा त्याग केला आणि नव्या बुद्धिवादी, विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनाचा अंगीकार केला. याच सुमारास युरोपात सुरू झालेल्या धर्मसुधारणेच्या चळवळींमुळे समाजजीवनावरील धर्मसंस्थेचा प्रभाव कमी झाला. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे युरोपचा आधुनिक युगात झालेला प्रवेश !
इतिहासाला कलाटणी देणारी आणखी एक घटना त्या वेळी घडली. इ. स. १४५३ मध्ये तुर्कानी कॉन्स्टॅन्टिनोपल शहर जिंकले; त्यामुळे युरोपचा आशिया खंडाशी चालणारा व्यापार धोक्यात आला. कारण, हे शहर म्हणजे युरोप व आशिया यांच्यात जमिनीवरील मार्गाने चालणाऱ्या व्यापारातील एक महत्त्वाचे केंद्र होते. युरोपीय राष्ट्रांना मसाल्याच्या पदार्थांसाठी आशियावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने त्यांच्या दृष्टीने हे व्यापारी संबंध अतिशय महत्त्वाचे होते.
अशा परिस्थितीत आधुनिक दृष्टिकोन प्राप्त झालेल्या युरोपीय राष्ट्रांनी पूर्वेकडे जाण्याचे नवे जलमार्ग शोधून काढण्याचे प्रयत्न केले. या प्रयत्नांतूनच १४९२ मध्ये कोलंबसाला अमेरिकेचा शोध लागला. इ. स. १४९८ मध्ये वास्को-द-गामा या पोर्तुगीज खलाशाने आफ्रिकेला वळसा घालून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर पाऊल ठेवण्यात यश मिळविले. यानंतर युरोपातील राष्ट्रांचे भारताशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी संबंध प्रस्थापित होऊ लागले.
युरोपीय व्यापाऱ्यांचे भारतात आगमन
युरोपातील राष्ट्रांपैकी इंग्लंड, पोर्तुगाल, फ्रान्स आणि हॉलंड या राष्ट्रांनी भारताशी संबंध जोडण्यात विशेष पुढाकार घेतला होता. इ. स. १५९९ मध्ये इंग्लंडमधील व्यापाऱ्यांच्या एका गटाने ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ ची स्थापना केली. ३१ डिसेंबर, १६०० रोजी राणी एलिझाबेथने ईस्ट इंडिया कंपनीस पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याची सनद दिली. इ. स. १६०२ मध्ये डचांनी ‘युनायटेड ईस्ट इंडिया कंपनी’ स्थापन केली.
पुढे फ्रान्स व स्वीडनमध्ये अनुक्रमे ‘फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी’ व ‘स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी’ ची स्थापना करण्यात आली. इंग्लंडच्या राणीने ईस्ट इंडिया कंपनीस दिलेली सनद सुरुवातीस फक्त पंधरा वर्षे मुदतीचीच होती; पण पुढे इ. स. १६०९ मध्ये पहिल्या जेम्सने कंपनीला कायमची सनद दिली. व्यापारी संबंधात प्रथम पोर्तुगालने आघाडी मारली. भारतात पोर्तुगिजांनी गोवा, दीव, दमण, मुंबई, चोल इत्यादी ठिकाणी व्यापारी केंद्रे उघडली; पण पुढे इंग्रज व फ्रेंच यांच्या तुलनेत पोर्तुगीज पाठीमागे पडले. डचांनीही काही ठिकाणी आपल्या वखारी सुरू केल्या; परंतु त्यांना आपले आसन मजबूत करता आले नाही.
इंग्रज व फ्रेंच यांच्यात मात्र या बाबतीत दीर्घकाळ स्पर्धा चालू राहिली. इंग्रजांनी सुरत, मुंबई, मद्रास (आताचे चेन्नई), कलकत्ता (आताचे कोलकाता), राजापूर, दाभोळ इत्यादी ठिकाणी आपल्या वखारी उघडल्या. फ्रेंचांनीही माहे, पाँडेचरी (आताचे पुदुच्चेरी), कारिकल इत्यादी ठिकाणी वखारी सुरू केल्या. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे तिला मुंबईचा मिळालेला ताबा. मुंबई बेट प्रथम पोर्तुगिजां-च्या ताब्यात होते; पण त्यांनी ते इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्ल्स यास विवाहप्रसंगी आंदण दिले. त्याने ते ईस्ट इंडिया कंपनीला वार्षिक दहा पौंड भाडेपट्टीने दिले; त्यामुळे पश्चिम किनाऱ्यावरील एक महत्त्वाचे ठिकाण कंपनीच्या हाती आले.
पाश्चात्त्यांचा हिंदुस्थानच्या राजकारणात हस्तक्षेप
(१) अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी हिंदुस्थानात कोणतीही प्रबळ राजकीय सत्ता राहिली नव्हती. एतद्देशीय राज्यकर्ते आपापसांत संघर्ष करण्यात व परस्परांवर मात करण्यात धन्यता मानीत होते.
(२) या अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा परकीयांनी अचूक फायदा उठविला. त्यांनी हिंदुस्थानच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. त्यातूनच कर्नाटकात इंग्रज व फ्रेंच यांच्यात संघर्ष उद्भवला.
(३) या संघर्षात प्रारंभी फ्रेंच गव्हर्नर डुप्ले याच्या कर्तृत्वामुळे फ्रेंचांना थोडेफार यश लाभले; पण अखेरीस २२ जानेवारी, १७६० रोजी वांदिवॉशच्या लढाईत इंग्रजांनी फ्रेंचांचा निर्णायक पराभव केला. पुढील वर्षात फ्रेंचांकडील जवळजवळ सर्व ठाणी इंग्रजांनी जिंकली.
(४) इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्यामधील संघर्ष इ. स. १७६३ पर्यंत चालूच होता; तो इ. स. १७६३ मध्ये पॅरिसच्या तहाबरोबर संपुष्टात आला.
(५) पाँडेचरी (पुदुच्चेरी), माहे व चंद्रनगर ही ठिकाणे फ्रेंचांच्या ताब्यात राहिली तरी दक्षिणेकडील इंग्रजांच्या वर्चस्वाला शह देण्याची कुवत त्यांच्या ठिकाणी उरली नाही.
बंगालमध्ये इंग्रजी सत्तेची स्थापना
त्याच सुमारास बंगालमध्येही आपले राजकीय बस्तान बसविण्याच्या दिशेने इंग्रजांच्या हालचाली होऊ लागल्या. इ. स. १७५६ मध्ये बंगालचा नवाब अलिवर्दीखान मृत्यू पावला व त्याच्या जागी सिराजउद्दौला हा नवाब बनला. त्याने इंग्रजांच्या बंगालमधील वाढत्या प्रभावाला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न केला; त्यामुळे त्याच्यात व इंग्रजांत संघर्ष सुरू झाला.
२३ जून, १७५७ रोजी सिराज उदौलाचे सैन्य व इंग्रज सैन्य लढाईसाठी प्लासी येथे समोरासमोर उभे ठाकले. प्लासीच्या लढाईत रॉबर्ट क्लाईव्हने सिराजउद्दौलाचा पराभव केला. प्लासीच्या विजयाने बंगालमध्ये इंग्रजांचे राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित झाले, म्हणून ‘प्लासीच्या लढाईने भारतात इंग्रजी सत्तेचा पाया घातला गेला,’ असे म्हटले जाते.
यानंतर इंग्रजांनी मीरजाफरला बंगालचा नवाब बनविले. इ. स. १७६० मध्ये त्यांनी मीरजाफरच्या जागी त्याचा जावई मीरकासीम याला आणले; पण लवकरच मीरकासीमला पदच्युत करून पुन्हा मीरजाफरला नवाबपदी आणले. इंग्रजांच्या या कृतीमुळे मीरकासीमने अयोध्येचा नवाब शुजाउद्दौला व मोगल बादशहा शहाआलम यांच्या मदतीने इंग्रजांविरुद्ध लढण्याची तयारी चालविली. २२ ऑक्टोबर, १७६४ रोजी बक्सारच्या लढाईत इंग्रजांनी शुजाउद्दौला व मीरकासीम यांचा पराभव केला. या विजयाने हिंदुस्थानातील कोणतीही सत्ता इंग्रजांचा पाडाव करण्याच्या क्षमतेची नाही, हे स्पष्ट झाले.
दुहेरी राज्यव्यवस्था (१७६५ ते १७७२)
रॉबर्ट क्लाईव्ह याने अलाहाबादच्या तहान्वये (१७६५) मोगल बादशहा शहाआलमकडून बंगाल, बिहार व ओरिसा या प्रांतांच्या दिवाणीचे अधिकार मिळविले; पण त्याने हे अधिकार प्रत्यक्ष कंपनीच्या वतीने वापरण्याचे टाळले. बंगालच्या नवाबाच्या वतीनेच हे अधिकार वापरण्याचा त्याने निर्णय घेतला. ल्या अगोदर इंग्रजांनी नवाबाकडून निझामी म्हणजे लष्करी व फौजदारी अधिकारही मिळविले होते. दिवाणी अधिकारांच्या वापरासाठी दोन नायब दिवाणांची नियुक्ती करण्यात आली. हे नायब दिवाण नवाबाला जबाबदार असत; पण ते कंपनीसाठी सारा वसूल करीत असत. म्हणजे या व्यवस्थे-नुसार कंपनीकडे सत्ता व अधिकार आले; परंतु सर्व जबाबदारी मात्र नवाबावर टाकण्यात आली. या व्यवस्थेलाच क्लाईव्हची ‘दुहेरी राज्यव्यवस्था’ असे म्हणतात. दुहेरी राज्यव्यवस्थेमुळे कोणत्याही जबाबदारीशिवाय कंपनीला ‘दिवाणी’ व ‘फौजदारी’ अशा दोन्ही प्रकारचे अधिकार उपभोगता येऊ लागले.
रेग्युलेटिंग Act
दुहेरी राज्यव्यवस्थेमुळे बंगालच्या प्रशासनात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व गोंधळ निर्माण झाला. इ. स. १७७२ मध्ये वॉरन हेस्टिंग्ज हा बंगालचा गव्हर्नर बनला. त्याने दुहेरी राज्यव्यवस्था रद्द केली. तथापि, कंपनीचे अधिकारी व नोकरवर्ग यांनी स्थानिक जनतेची लूट चालूच ठेवली. कंपनीच्या गैरव्यवहारांचे पडसाद इंग्लंडच्या पार्लमेंट-मध्येही उमटले. तेव्हा इ. स. १७७३ मध्ये कंपनीच्या भारतातील कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटने एक कायदा संमत केला. हाच रेग्युलेटिंग अॅक्ट’ होय. या कायद्यान्वये बंगालचा गव्हर्नर हा ‘गव्हर्नर जनरल’ बनला व त्याला मुंबई आणि मद्रासच्या गव्हर्नरांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार मिळाले. त्याच्या मदतीला एक कार्यकारी मंडळही नियुक्त करण्यात आले.
या कायद्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पार्लमेंटने कंपनीच्या हिंदुस्थानातील कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचा आपला अधिकार प्रस्थापित केला. रेग्युलेटिंग अॅक्टमध्ये अशी एक तरतूद होती की, दर वीस वर्षांनी कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करावी व त्यानंतरच तिला राज्यकारभाराची नवी सनद दिली जावी. वरील तरतुदीनुसार पार्लमेंटने १७९३, १८१३, १८३३ व १८५३ मध्ये असे चार सनदी कायदे (Charter Acts) संमत केले. या प्रत्येक सनदी कायद्यानुसार कंपनीच्या अधिकारावर पार्लमेंटच्या वतीने वेगवेगळे निर्बंध घातले
वॉरन हेस्टिंग्जनंतर भारतात आलेल्या गव्हर्नर जनरल्स-पैकी जॉन मॅक्फरसन, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, सर जॉन शोअर, लॉर्ड वेलस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्ज, लॉर्ड विल्यम बेंटिंक, लॉर्ड ऑकलंड, लॉर्ड डलहौसी हे महत्त्वाचे होत. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने प्रशासन, व्यापार, न्यायव्यवस्था, जमीनमहसूल इत्यादी क्षेत्रांत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. लॉर्ड वेलस्लीने तैनाती फौजेच्या पद्धतीचा उपयोग करून भारतात इंग्रजी सत्तेचा विस्तार घडवून आणला. सर जॉन शोअर, लॉर्ड हेस्टिंग्ज यांनीही प्रशासकीय सुधारणांकडे लक्ष पुरविले. लॉर्ड विल्यम बेंटिंकची कारकिर्द त्याच्या सामाजिक, न्यायविषयक व शैक्षणिक सुधारणांमुळे विशेष लक्षणीय ठरली. लॉर्ड डलहौसीने विस्तारवादी धोरणांचा अवलंब करून इंग्रजी सत्तेला अधिकच बळकटी आणली. त्याचबरोबर त्याने भौतिक सुधारणांकडेही विशेष लक्ष पुरविले. अशा प्रकारे वरील सर्व गव्हर्नर जनरल्सनी निरनिराळ्या मार्गांनी व आपापल्या परीने भारतातील कंपनी सरकारची राजवट स्थिर करण्याचा, तिचा विस्तार करण्याचा आणि तिला मजबुती प्राप्त करून देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला.
