ग्रामपंचायतीची रचना आणि ग्रामपंचायतीची कामे | Gram Panchayat and functions of Gram Panchayat in Marathi

ग्रामपंचायत ही पंचायतराज प्रशासनाची तिसऱ्या पातळीवर काम करणारी व पर्यायाने ग्रामीण जनतेच्या जास्तीत जास्त जवळ पोहोचणारी महत्त्वपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था होय.

(१) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची निवड प्रौढ मतदान पद्धतीनुसार किंवा वेगळ्या भाषेत बोलावयाचे तर ग्रामसभेमार्फत केली जाते.
(२) स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधित गावाची लोकसंख्या किमान ६०० असावी लागते. ग्राम-पंचायतीची सभासदसंख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ इतकी असते. ही सदस्य संख्या निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यशासनास आहेत.
(३) मात्र, प्रत्येक गाव किती प्रभागात विभागावयाचे व प्रत्येक प्रभागातून पंचायतीचे किती सदस्य निवडून द्यावयाचे, हे ठरविण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आणि राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केले असल्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्यास असतात.
(४) प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये स्त्री-प्रतिनिधींसाठी एकूण जागांच्या एक-द्वितीयांश जागा राखीव असतात. या जागा प्रत्यक्ष निवडणुकींद्वारे भरण्यात येतात.
(५) संबंधित खेड्यातील अनुसूचित जाति-जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन संबंधित ग्रामपंचायतीमधील अनुसूचित जाति-जमातींच्या प्रतिनिधींसाठी राखीव जागांची संख्या निर्धारित केली जाते.
(६) ग्रामपंचायतीच्या एकूण जागांपैकी एक-द्वितीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असल्यामुळे अनुसूचित जाति-जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकीही एक-द्वितीयांश जागा अनुसूचित जाति-जमातींमधील महिलांसाठी राखीव असतात.
(७) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गाकरिता एकूण जागांच्या सत्तावीस टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या एकूण जागांपैकी एक-द्वितीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असल्याने साहजिकच, या प्रवर्गातीलही एक-द्वितीयांश जागा या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित राहतात.
(८) अनुसूचित जाति-जमाती, नागरिकांच्या मागास -वर्गाचा प्रवर्ग व महिला यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या पदांची संख्या विहित रीतीने निर्धारित करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १०(२) (अ) अनुसार राज्य निर्वाचन आयोगास आहेत.
(९) ग्रामपंचायतीच्या सभासदांना ‘पंच’ असे संबोधले जाते.

अनर्हता

(१) सन २००० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४४ अन्वये ज्या व्यक्तीस दोनपेक्षा अधिक मुले आहेत अशी व्यक्ती पंचायतीची सदस्य असण्यास अनर्ह ठरविण्यात आली आहे; मात्र, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ यांच्या प्रारंभदिनी दोनपेक्षा अधिक मुले असणारी व्यक्ती या प्रारंभदिनी तिला असणाऱ्या मुलांच्या संख्येत जोपर्यंत वाढ होत नाही तोपर्यंत पंचायतीच्या सदस्यत्वासाठी अनर्ह ठरणार नाही.
(२) सन २००३ च्या अधिनियम क्र. २८ अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यास ग्रामपंचायत सदस्य होण्यास किंवा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास अनर्ह ठरविण्यात आले आहे.

कालावधी

(१) सर्वसाधारण परिस्थितीत ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. तथापि, परिस्थितीनुसार राज्य शासन काही किंवा सर्व ग्रामपंचायतींसंदर्भात तो कमी-अधिक करू शकते.
(२) अर्थात, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, कलम २७ मधील तरतुदींप्रमाणे हा वाढविलेला कालावधी लक्षात घेता ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल एकूण साडेपाच वषर्षांपेक्षा अधिक असत नाही.

ग्रामपंचायतीची कामे

सर्वसाधारणतः ग्रामपंचायतीच्या कामांची विकासाची कामे व नेहमीची कामे अशी वर्गवारी केली जाते. तथापि, ही दोन्ही प्रकारची कामे परस्परपूरक असल्याने अशी काटेकोर वर्गवारी करणे वस्तुतः व्यवहार्य नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधि-नियमांच्या परिशिष्ट १ मध्ये ग्रामपंचायतीची कामे किंवा ग्राम-पंचायतीच्या अखत्यारीतील विषय दिले आहेत; ते सर्व-साधारणतः पुढीलप्रमाणे-

(१) कृषी: जमिनीचे व इतर साधनसामग्रीचे सहकारी तत्त्वावर व्यवस्थापन, सामुदायिक सहकारी शेती संगठन, शेतीसुधारणा, नमुनेदार कृषिक्षेत्राची स्थापना, शासनाने ग्रामपंचायतीकडे सोपविलेली पडीक व ओसाड जमीन लागवडी-खाली आणणे, सुधारित बी-बियाणांची निर्मिती व वापरास प्रोत्साहन देणे, पिकांसंबंधी प्रयोग, पीक संरक्षण, ज्यांचे खतांमध्ये रूपांतर करता येईल अशा साधनसामग्रीचे जतन करणे व कंपोस्ट खते तयार करणे, शेती-उत्पाद‌नात वाढ घडवून आणणे, जमीन-सुधारणा योजनांच्या अंमलबजावणीस साहाय्य करणे, धान्याची गोदामे बांधणे इत्यादी.

(२) पशुसंवर्धन: पशुधनात सुधारणा घडवून आणणे, त्यांच्या पैदाशीत वाढ घडवून आणणे व पशुधनाची सर्वसामान्य काळजी घेणे.

(३) जंगले: जंगलांची वाढ, संरक्षण, सुधारणा व वापरावर नियंत्रण.

४) समाजकल्याण अपंग, निराधार व रुग्ण यांना साहाय्य करणे; दारूबंदी; अस्पृश्यता निर्मूलन; मागासवर्गीयांची उन्नती; लाचलुचपत वा भ्रष्टाचार यांचे उच्चाटन; जुगारास आळा घालणे; अनावश्यक कोर्ट-कचेऱ्यांचे प्रमाण कमी करणे आदी मार्गांनी सामाजिक व नैतिक सुधारणा किंवा सामाजिक व नैतिक कल्याण घडवून आणणे.

(५) शिक्षण : शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार, इतर सांस्कृतिक व शैक्षणिक उद्दिष्टे, शाळांसाठी क्रीडांगणे व इतर साधनसामग्रीची तरतूद, प्रौढ साक्षरता केंद्रे, वाचनालये, ग्रामीण विमा इत्यादी.

(६) सार्वजनिक आरोग्य वैद्यकीय सोयी-सुविधा, प्रसूतिगृहे व बालकल्याण; सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण व सुधारणा; संसर्गजन्य रोगांच्या प्रसारास आळा घालणे; रोगप्रति-बंधक लसी टोचण्यास उत्तेजन; चहा, कॉफी व दूध यांच्या दुकानांवर काही नियंत्रणे; सार्वजनिक रस्ते; गटारे, बंधारे, तळी, विहिरी व इतर सार्वजनिक जागांची स्वच्छता; आरोग्य-विघातक वस्त्यांची सुधारणा; सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सोय; पिण्यासाठी व जनावरांसाठी पाणी इत्यादी.

(७) इमारती व दळणवळण ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक इमारती, तलाव व विहिरी यांची व्यवस्था पाहणे; सार्वजनिक रस्ते, गटारे, तलाव, पूल वगैरे बांधणे: रस्त्यांच्या दुतर्फा व बाजाराच्या तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणी झाडे लावणे व त्यांची निगा राखणे; क्रीडांगणे, उद्याने यांची सोय करणे; धर्मशाळा बांधणे; दिवाबत्ती इत्यादी.

(८) जलसिंचन: लघुपाटबंधारे.

(९) कुटीरोद्योग व ग्रामोद्योग: कुटीरोद्योग व ग्रामोद्योग यांचे संवर्धन, सुधारणा व त्यांना उत्तेजन.

(१०) सहकार : पतपेढ्या व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांचे संगठन, सहकारी शेतीस उत्तेजन.

११) आत्मसंरक्षण व ग्रामसंरक्षण गावात राखण व पहारा ठेवणे, स्वयंसेवी ग्रामरक्षक दले स्थापन करणे, आगीपासून संरक्षण, विघातक व बेकायदेशीर व्यापारी व्यवहार यांवर बंधने व नियंत्रण.

(१२) सामान्य प्रशासन पंचायतीच्या कागदपत्रांची नोंद ठेवणे; जन्म, मृत्यू, विवाह यांच्या नोंदी ठेवणे; गावाच्या विकासाच्या योजना तयार करणे; गावातील शेतकी व बिगरशेतकी उत्पादनात वाढ करण्याच्या योजना आखणे; जत्रा, बाजार, टांगास्टैंड यांवर नियंत्रणे; बेरोजगारांची आकडेवारी ठेवणे इत्यादी.

शासकीय अनुदान

(१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १३१ मधील तरतुदींनुसार संबंधित ग्रामपंचायत हद्दीतून गोळा होणाऱ्या जमीन-महसुलाच्या पाच वर्षांच्या सरासरीइतके अनुदान राज्य शासना-कडून ग्रामपंचायतीस देण्यात येते.

(२) प्रत्येक पाच वर्षांचा कालावधी हा १ एप्रिल, १९६४ पासून मोजला जातो. म्हणजे १ एप्रिल, १९६४ ते ३१ मार्च, १९६९, १ एप्रिल, १९६९ ते ३१ मार्च, १९७४, १ एप्रिल, १९९९ ते ३१ मार्च, २००४, १ एप्रिल, २००९ ते ३१ मार्च, २०१४ याप्रमाणे