पंचायतराज व्यवस्था | Panchayati raj system information in Marathi
(१) स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार कसा करावा, याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या शाळाच होत. नेतृत्वाचे गुण अंगी असणाऱ्या सर्वांनाच राज्य किंवा केंद्र
शासनामध्ये सहभागी होऊन शासन चालविण्यात भाग घेता येणे शक्य नसते; अशांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषदेवर निवडून येऊन त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होते व त्यांच्या गुणांना वाव मिळू शकतो. अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कारभाराचा अनुभव असलेली व्यक्ती राज्य विधि-मंडळावर अथवा लोकसभेवर निवडून गेल्यास ती तेथे अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकते.
(२) स्थानिक पातळीवरील गरजा व समस्या यांची जाणीव राज्य अथवा केंद्र पातळीवरील नेत्यांपेक्षा स्थानिक पातळीवरील नेत्यांस अधिक जवळून असते; त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेते स्थानिक प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडवू शकतात. या दृष्टीनेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आवश्यकता स्पष्ट होते.
(३) भारतात फार प्राचीन काळापासून म्हणजे मौर्य, गुप्त इत्यादींच्या काळातही स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात होत्या व खेडे हा स्थानिक कारभारातील प्रमुख घटक होता. चोल राजांनी तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष उत्तेजन दिले होते. ‘मनुस्मृती’ व ‘नारदस्मृती’ मध्ये ग्रामस्तरावर कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतीसदृश ‘न्यायपंचायत’ या संस्थेचा उल्लेख आहे, तर इ. स. पूर्व तिसऱ्या शतकात भारतात आलेल्या मेगॅस्थिनीसने केलेल्या लिखाणात नगरप्रशासनाचे वर्णन आले आहे.
(४) भारताच्या आधुनिक इतिहासात लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापनेबाबत केलेले प्रयत्न व त्याने संमत केलेला सन १८८२ चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा लक्षात घेता लॉर्ड रिपन यास यथार्थतेने ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक’ असे म्हटले जाते.
बलवंतराय मेहता समिती
(१) स्वातंत्र्योत्तर काळात पंचायतराज व्यवस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी मध्यवर्ती शासनाने १६ जानेवारी, १९५७ रोजी बलवंतराय गोपाळजी मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती. ठाकूर फुलसिंग, डी. पी. सिंग व. B. जी. राव हे या समितीचे इतर सदस्य होते.
(२) मेहता समितीने आपला अहवाल २४ नोव्हेंबर, १९५७ रोजी सादर केला. या समितीने लोकशाहीच्या विकेंद्री-करणावर भर दिला व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेची शिफारस केली.
(३) ग्रामीण स्थानिक संस्थांच्या या त्रिस्तरीय रचनेसच ‘पंचायतराज’ असे संबोधले जाते.
वसंतराव नाईक समिती
(१) बलवंतराय मेहता समितीच्या अहवालाचा विचार करून पंचायतराज पद्धती महाराष्ट्रात कशा प्रकारे सुरू करता येईल किंवा लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाची मेहता समितीची संकल्पना महाराष्ट्रात कशा प्रकारे प्रत्यक्षात आणता येईल, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे त्या वेळचे महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली.
(२) या समितीने १९६१ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात एकूण २२६ शिफारशी करण्यात आल्या. या शिफारशीनुसार ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१’ संमत करण्यात आला व १ मे, १९६२ पासून पंचायतराज व त्या अंतर्गत त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पद्धती स्वीकारण्यात आली.
(३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तीन स्तर पुढीलप्रमाणे-
ग्राम-पातळी: ग्रामपंचायत
तालुका-पातळी: पंचायत समिती
जिल्हा-पातळी: जिल्हा परिषद
ल. ना. बोंगिरवार समिती
(१) पंचायतराज पद्धतीचा अवलंब केल्यानंतर साधारणतः आठ वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर म्हणजे २ एप्रिल, १९७० रोजी राज्यात पंचायतराज पद्धतीच्या एकूण कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी ल. ना. बोंगिरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अकरा सदस्यीय पुनर्विलोकन समिती नेमण्यात आली.
(२) या समितीने २६ सप्टेंबर, १९७० रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केला. आपल्या अहवालात या समितीने पंचायतराज पद्धतीतील तीनही स्तरांवर म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या स्तरांवर, तसेच सर्वसाधारण स्वरूपाच्या, अशा एकूण २०२ शिफारशी केल्या.
(३) बोंगिरवार समितीने केलेल्या बहुतेक शिफारशींचा स्वीकार करून राज्य शासनाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या १९६१ च्या अधिनियमात योग्य त्या सुधारणा केल्या.
अशोक मेहता समिती
सन १९७७ च्या अखेरीस मध्यवर्ती शासनाने पंचायतराज संस्थांनी आतापर्यंत केलेल्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल व शिफारशी मध्यवर्ती शासनास सादर केल्या. या समितीच्या अहवालाचा व शिफारशींचा सारांश पुढीलप्रमाणे-
(१) घटक राज्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र दिले गेले पाहिजे व अधिक विषयांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविली गेली पाहिजे. यासाठी आवश्यक तर केंद्र शासन व राज्य शासनांनी त्यांच्यातील सत्ताविभाजन बदल केला पाहिजे.
(२) मेहता समितीने असेही म्हटले आहे की, पंचायतराज संस्थांवर पुरेशी जबाबदारी सोपवून ती त्यांच्याकडून यशस्वीरीत्या पार पाडली जाते किंवा नाही, याचा पुरेसा अनुभव घेण्यात आला नाही.
(३) विकासाचे अनेक कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून राबविले गेले नाहीत, अथवा ते राबविण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही.
(४) कृषी आणि संलग्न विषयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती साधली जावी, कुटीरोद्योग व ग्रामोद्योग यांना ऊर्जितावस्था प्राप्त व्हावी, यासाठी जनतेच्या सहभागावर आधारित अशा पंचायतराज संस्थांची उभारणी झाली पाहिजे व त्यातून लोकशाही विकेंद्रीकरण साध्य केले पाहिजे.
(५) राज्य सरकार जिल्हा पातळीवर विकासाची जी कामे पार पाडते त्या कामांची जबाबदारी जिल्हा परिषदांकडे सोपवावी.
(६) सहकारी चळवळीची जबाबदारी जिल्हा परिषदांकडे सोपवू नये, कारण सहकारी चळवळ संघटित करून तिला गती देणे जिल्हा परिषदांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. मात्र, प्रौढ शिक्षणासारखे कार्यक्रम जिल्हा परिषदांकडे सोपवावेत.
याशिवाय जिल्हा परिषदांची रचना, निवडणूक पद्धती, मंडळ पंचायतींची रचना, ग्रामसमिती, न्यायपंचायत, ग्रामसभा या संदर्भात अशोक मेहता समितीने अनेकविध शिफारशी केल्या होत्या.
प्रा. पी. बी. पाटील समिती
(१) ऑक्टोबर, १९८० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पंचायतराज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी त्या वेळचे ग्राम-विकास खात्याचे मंत्री बाबूराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली होती.
(२) जून, १९८४ मध्ये प्रा. पी. बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली- राज्यातील पंचायतराज संस्थांच्या कार्याचे पुनर्विलोकन, ग्रामपंचायत प्रशासनात सुधारणा, ग्रामपंचायतींचे आर्थिक प्रश्न, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या यांसारखी व्यापक कार्यकक्षा असलेली- समिती नेमण्यात आली.
(३) प्रा. पी. बी. पाटील समितीकडे ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१’ नुसार निश्चित केलेली मूळ उद्दिष्टे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या-कडून साध्य झाली आहेत काय? असल्यास ती कितपत साध्य झाली आहेत? जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय रचनेत काही फेरबदल करणे आवश्यक आहे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाची संबंधित खाती यांमध्ये आवश्यक तो समन्वय व सामंजस्य आहे किंवा कसे? यांसारखे मूलभूत विषय सोपविण्यात आले होते.
(४) प्रा. पी. बी. पाटील समितीने जून, १९८६ मध्ये आपला अहवाल शासनास सादर केला. या समितीने केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी अशा-
१. सरपंचाची निवड सध्याप्रमाणे पंचांकडून न होता ती गावातील सर्व प्रौढ मतदारांकडून प्रत्यक्ष मतदान-पद्धतीने व्हावी.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम यांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे.
३. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची २ हजार लोकसंख्येस एक ग्रामपंचायत, १ लाख लोकसंख्येस एक विकासगट व १५ ते २० लाख लोकसंख्येस एक जिल्हा परिषद याप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात यावी.
४. सध्या जिल्ह्यातील आमदार व खासदार यांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्व असते; ते असू नये.
५. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक व्यापक आर्थिक अधिकार मिळावेत.
६. जिल्हा नियोजनाची जबाबदारी पूर्णवेळ नियोजन अधिकाऱ्याकडे सोपवावी.
प्रा. पी. बी. पाटील समितीच्या शिफारशींचा विचार करून राज्य शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यांनुसार राज्य शासनाच्या जिल्हास्तरीय योजना मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असून, जिल्हा परिषदेची प्रशासनयंत्रणा व वित्तीय अधिकार यांत वाढ करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे स्त्रिया व मुलांच्या विकास कार्यक्रमांना चालना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेत एक स्वतंत्र महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदांचे वित्तीय अधिकार वाढविण्याचा एक भाग म्हणून जमीन महसुलावरील उपकरावर आधारित असलेल्या अनुदानात वाढ करण्यात येत असून, वनमहसूल अनुदान पाच टक्क्यांवरून सात टक्क्यांवर, तर मुद्रांक शुल्क-विषयक अनुदान अर्ध्या टक्क्यावरून एक टक्क्यावर नेण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदांच्या उपसमित्यांचे सभासद तसेच पंचायत समित्यांचे अध्यक्ष यांना जिल्हा नियोजन व विकास मंडळांवर प्रतिनिधित्व देऊन या मंडळांच्या कार्यास गती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
जिल्हा पातळीवरील योजनांमध्ये जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढावा या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारच्या अनेक योजना जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहेत.
